नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग के शीर्ष निकाय शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस बैठक में राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।


इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय '2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य' रखा गया है।


आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी बैठक होगी।


नीति आयोग ने एक बयान में कहा, ''विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को 'टीम इंडिया' के रूप में साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।''


इसके अनुसार, ''शासी परिषद की बैठक के दौरान '2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य' विषय पर चर्चा होगी।''


बयान के मुताबिक, इस बैठक के लिए राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी 'दृष्टि पत्र' तैयार करने को कहा गया है। इनमें समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाने चाहिए।


राज्यों को मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देते हुए अपने भौगोलिक और जनांकिकीय लाभों का उपयोग करना चाहिए।


इसमें कहा गया है कि जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निगरानी इकाइयों, आईसीटी-समर्थित बुनियादी ढांचे और निगरानी तथा मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समर्थित डेटा संचालित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।


बयान में कहा गया कि शासी परिषद की बैठक केंद्र और राज्यों को देश के सामने विकास संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और आम सहमति बनाने के लिए एक मंच देती है। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी चर्चा होगी।


बैठक में बजट 2025-26 में शुरू की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्रैल में भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.2-6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।


अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने अनिश्चित वैश्विक माहौल और व्यापार तनाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों को घटाकर क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत कर दिया है।


नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं।


पिछले साल शासी परिषद की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।


आमतौर पर, परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को हुई थी।





भाषा पाण्डेय