पणजी, 17 मई (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट से उच्चतम न्यायालय में राज्य के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।


सावंत ने पोंडा में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने सीएसआईआर-एनआईओ से महादयी नदी पर शोध करने के लिए नहीं कहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘अगर उन्होंने (सीएसआईआर-एनआईओ) ऐसा किया है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।’’


सावंत ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट से उच्चतम न्यायालय में गोवा के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।


‘जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेज’ में प्रकाशित सीएसआईआर-एनआईओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत महादयी के पानी को मोड़ने की कर्नाटक की योजना का गोवा पर कम प्रभाव पड़ेगा।


कर्नाटक से निकलने वाली महादयी नदी महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में प्रवेश करती है और पणजी के पास अरब सागर से मिल जाती है। गोवा ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ नदी के पानी को साझा करने के जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।


महादयी आंदोलन के सदस्यों और कई लोगों ने 15 मई को दोना पावला के पास एनआईओ परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें तीन जल विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में संस्थान से स्पष्टीकरण मांगा गया है।


भाषा जोहेब