>
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराया। भाषा देवेंद्र अविनाश अविनाश2205 1543 दिल्ली ...
Read more(आदित्य देव) नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने दावा किया है कि आदिवासी विश्वास प्रणालियां हिंदू और सनातन परंपराओं का हिस्सा हैं। उन्होंने अलग सरन ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने गोवा से दो कथित साइबर जालसाज़ों को गिरफ्तार कर डिजिटल माध्यम से प्राप्त ठगी की रकम को नकदी में बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के एक ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) निवर्तमान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मुलाकात की एक तस् ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से कहा है कि मई 2025 में शिमला में हुआ भूस्खलन 'दैवीय आपदा' था इसलिए कृषि भूमि के मालिकों को मु ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) ईद-उल-अजहा के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय सरकारी प्रशासनिक कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले, केंद्र ने ईद-उल- ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ ताकाशी नाकाजिमा कहा कि कंपनी वर्ष 2030 तक भारत में 10 से अधिक नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद से कुछ दिन पहले शुक्रवार को कहा कि शहर में गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से अवैध है और ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपने 11 मार्च के उस आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया जिसमें केंद्र, राज्यों और अन्य को तीन शिक्षाविदों से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश उस विवा ...
Read moreनयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे के वास्ते जल शुल्क (आईएफसी) को कम करने के लिए संपत्तियों पर दिल्ली जल बोर्ड की सरलीकृत नीति को मंज ...
Read more