भोपाल, 15 जून (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को डेटा की सुरक्षा को देश की सीमाओं की सुरक्षा जितना महत्वपूर्ण करार दिया और राज्य में साइबर सुरक्षा शोध केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की‌।

मुख्यमंत्री यादव 'राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने' नामक विषय पर यहां आयोजित एक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

इस आयोजन का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श करना है।

उन्होंने कहा, "आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। डेटा की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है।"

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों के तेजी से बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए यादव ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी आधुनिक तकनीक और द्रोण जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिला।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेषता है कि वह समय से पहले आने वाले वाली चुनौतियों को पहचान लेते हैं और शासन-प्रशासन और जन सामान्य को उसके प्रति जागरूक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम भी उठाते हैं।"

यादव ने इस अवसर पर साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में साइबर सुरक्षा शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इंदौर के निकट महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह केंद्र स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "सेंटर केंद्रीय साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार बनेगा।"

यादव ने कहा कि साइबर हमले की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस इस केंद्र की महती भूमिका होगी।

उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश बदलते दौर में हर तरह की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के तमाम चाक-चौबंद उपायों के बाद भी अगर जीवनभर की गाढ़ी कमाई एक झटके में कोई साइबर अपराधी उड़ा ले जाए तो दु:ख होता है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के अदृश्य खतरों से निपटने के लिये सभी आवश्यक प्रबंधन करना वर्तमान दौर की जरूरत है।

यादव ने कहा, "साइबर अपराध और डेटा की सुरक्षा के मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य का डेटा हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। डेटा में सेंध की स्थिति में आर्थिक भरपाई की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

भाषा

ब्रजेन्द्र रवि कांत



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