मुंबई, 25 जुलाई (भाषा) उच्च विज्ञापन राजस्व से क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया संस्थाओं को 2024-25 में आठ से नौ प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग द्वारा हासिल की गई अनुमानित छह से सात प्रतिशत की वृद्धि से अधिक होगी, जिसकी मुख्य वजह लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी विज्ञापन में वृद्धि है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) की कीमतों में और गिरावट से परिचालन आय को दो प्रतिशत अंक बढ़ाकर 20-22 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी। कुल लागत में न्यूजप्रिंट का हिस्सा 40 प्रतिशत तक बैठता है।
क्रिसिल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अखबारी कागज की कीमतों में गिरावट से परिचालन आय मार्जिन में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी।
एजेंसी के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, ‘‘ जहां तक ​​विज्ञापन का सवाल है तो सरकारी क्षेत्र में विज्ञापन में नरमी रहेगी, लेकिन मोटर वाहन, एफएमसीजी, शिक्षा, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट और सेवा जैसे अन्य क्षेत्र अपनी व्यापक पहुंच के लिए क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया का सहारा लेना जारी रखेंगे, जिससे विज्ञापन राजस्व में नौ से 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।’’
एजेंसी ने कहा कि सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) राजस्व कुल कमाई का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। यह स्थिर है और 2024-25 में चार प्रतिशत तक बढ़ेगा।
क्रिसिल के निदेशक अंकित केडिया ने कहा, ‘‘ हालांकि लाल सागर के आसपास मौजूदा पोत परिवहन मुद्दों के कारण अक्टूबर, 2023 से अखबारी कागज की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, फिर भी वे वित्त वर्ष 2023-24 के अपने औसत स्तर से काफी नीचे हैं। वैश्विक मांग में कमी तथा पर्याप्त आपूर्ति के कारण इनके सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है।’’
एजेंसी ने कहा कि आर्थिक संभावनाओं में कोई भी बड़ा बदलाव, समाचार पत्रों से उपभोक्ता की दूर होती पसंद में भारी बदलाव या वैश्विक कारकों के कारण अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि जैसे कारकों पर नजर रखने की जरूरत है।
भाषा निहारिका