नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड में 419 करोड़ रुपये के लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) चिटफंड धोखाधड़ी मामले में आरोपियों की 23 संपत्तियों को कुर्क किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मुंबई में मौजूद इन संपत्तियों को राज्यों में लागू अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध (बीयूडीएस) कानून के तहत संबंधित सक्षम प्राधिकरों और अदालतों के आदेश पर कुर्क किया गया है।

जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी के पैसों से कई संपत्तियां खरीदी थीं।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, ''सीबीआई ने उत्तराखंड में स्थित छह संपत्तियों के लिए उत्तराखंड के बीयूडीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार से कुर्की के आदेश प्राप्त किए। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में चिह्नित 16 संपत्तियों को उत्तर प्रदेश की निर्दिष्ट अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद कुर्क किया गया।''

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई स्थित एक संपत्ति को भी महाराष्ट्र की निर्दिष्ट अदालत द्वारा कुर्की के लिए अधिकृत किया गया।

उन्होंने कहा, ''बाकी संपत्तियों को चिह्नित करने की कोशिशें जारी हैं। अब तक 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।''

सीबीआई ने 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच अपने हाथ में ली थी। प्रवक्ता ने कहा, ''इस धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों ने 1.6 लाख से ज़्यादा जमाकर्ताओं को प्रलोभन देकर 419 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। सीबीआई ने इस मामले में शामिल सात मुख्य आरोपियों को गिरफ़्तार किया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।''

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश



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