नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि नए प्रावधान गैर सरकारी संगठनों के नियमन के लिए किए गए हैं तथा इनसे ''गंभीर संवैधानिक चिंताएं'' पैदा होती हैं।

ब्रिटास ने कहा कि यह संशोधन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 लागू होने के बाद से भारत के गैर सरकारी क्षेत्र के कामकाज में ''कार्यपालिका के सबसे व्यापक हस्तक्षेपों में से एक'' है।

उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान का विनियमन एक वैध संप्रभु कार्य है, लेकिन यह संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और इसे स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संस्थानों, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, मानवीय एजेंसियों तथा आस्था-आधारित संगठनों के कामकाज पर अंकुश लगाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

वामपंथी नेता ने कहा कि नए नियम भले ही प्रक्रिया से जुड़े लगते हों, लेकिन इनसे एफसीआरए के तहत पंजीकृत संगठनों के कामकाज और नियंत्रण की व्यवस्था में बुनियादी बदलाव होगा।

उन्होंने कहा कि इन नियमों के तहत प्रबंधन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, काम के उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, गतिविधियों को भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित किया गया है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी बढ़ाई गई है और निगरानी कड़ी की गई है।

उन्होंने कहा, ''सामूहिक रूप से ये बदलाव विदेशी अंशदान के नियमन से हटकर गैर सरकारी संगठनों के ही नियमन की दिशा में एक व्यापक बदलाव का संकेत देते हैं।'' भाषा हक हक जोहेब

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