नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) संसद की एक समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा प्रारूप मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है।

समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप परीक्षा के प्रारूप और प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता की समीक्षा करने की अनुशंसा की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से सीयूईटी की शुरुआत छात्रों, विश्वविद्यालयों और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बोझ कम करने तथा विभिन्न शिक्षा बोर्डों से उत्तीर्ण छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।

हालांकि, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसके कुछ सदस्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी को सार्वभौमिक प्रवेश प्रणाली के रूप में अपनाने के औचित्य से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

समिति ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन को 'उच्च शिक्षा विभाग' से संबंधित वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर आधारित 364वीं रिपोर्ट के संबंध में 381वीं कार्रवाई प्रतिवेदन सौंपा।

रिपोर्ट में कहा गया, ''मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय स्वभावतः स्वतंत्र एवं व्यक्तिपरक चिंतन पर आधारित होते हैं। ऐसे विषयों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित उत्तर प्रणाली विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है।''

समिति ने कहा, ''प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता तथा सीयूईटी परीक्षा के प्रारूप की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 में परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा कर सके।''

भाषा हक प्रचेता प्रशांत

प्रशांत



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