मुंबई, छह जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के समान शैक्षिक रियायतें और लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया है।

शुक्रवार को जारी एक शासकीय आदेश (जीआर) के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा करते हुए, सरकार ने सभी कार्यान्वयन विभागों को चालू और आगामी वित्त वर्षों में शिक्षा और कौशल तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई इन योजनाओं और लाभों के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने का निर्देश दिया है।

यह कदम मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा सरकारी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद भूख हड़ताल समाप्त करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे को 12 सूत्री प्रस्ताव सौंपा था।

सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य की 10वीं बाद की छात्रवृत्ति योजना, जो ओबीसी छात्रों पर लागू है, अब मराठा छात्रों पर भी लागू होगी। इसी प्रकार, मोटर वाहन चालक एवं कंडक्टर प्रशिक्षण योजना ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी और मराठा उम्मीदवारों के लिए सरकार के सारथी पोर्टल के माध्यम से लागू की जाएगी।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में ओबीसी छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार मराठा छात्रों तक भी किया जाएगा।

भाषा संतोष सिम्मी

सिम्मी



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