कोलकाता, 18 मई (भाषा) मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो समितियों के गठन को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की अध्यक्षता वाली समिति वित्तीय अनियमितताओं और 'कट मनी' के आरोपों की जांच करेगी। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी जयरमन इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता वाली समिति महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं की जांच करेगी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन इसकी सदस्य-सचिव होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों समितियां एक जून से काम करना शुरू करेंगी।

भाषा खारी दिलीप

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