प्रयागराज, नौ मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (कंसोर्टियम) को सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट)-स्नातकोत्तर 2026 की योग्यता सूची संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने विशेषज्ञ समितियों द्वारा आपत्तियों की समीक्षा के बाद कंसोर्टियम की ओर से 16 दिसंबर, 2025 को जारी अंतिम उत्तर कुंजी को बहाल कर दिया।

पीठ ने कंसोर्टियम की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अदालतें अकादमिक मामलों में विषय विशेषज्ञों के निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं।

इससे पहले, क्लैट-पीजी के एक अभ्यर्थी ने रिट याचिका दायर कर सेट-सी के प्रश्न संख्या 6, 9 और 13 के अंतिम उत्तरों को चुनौती दी थी।

एकल न्यायाधीश ने तीन फरवरी, 2026 को याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कंसोर्टियम को आगे की काउंसिलिंग के लिए संशोधित योग्यता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कंसोर्टियम की अपील मंजूर करते हुए कहा कि अंतिम उत्तर कुंजी एक सुव्यवस्थित और संरचित जांच प्रक्रिया के बाद जारी की गई थी, जिसमें निरीक्षण समिति और विषय विशेषज्ञ शामिल थे।

आठ मई को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा, "जब तक कोई स्पष्ट त्रुटि साबित नहीं हो जाती, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया गया ऐसा अभ्यास, विशेष रूप से अकादमिक मामलों में, शुद्धता की प्रबल धारणा स्थापित करता है।"

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सं, राजेंद्र रवि कांत



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