नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उस सरकारी कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अवैध जीएसटी रिफंड के माध्यम से सरकारी खजाने को 5.5 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

सरकारी कर्मचारी हिमांशु मलिक की अग्रिम जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम) रुचि अग्रवाल असरानी सुनवाई कर रही थीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यापार भवन स्थित व्यापार एवं कर विभाग के कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) मलिक, मेसर्स रीजनल ट्रेडिंग फर्म के पक्ष में 61 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड आदेशों को अनुमोदित करने के लिए अन्य लोगों के साथ एक सुनियोजित साजिश में शामिल था और ये रिफंड जीएसटी अधिनियम और संबंधित विनियमों के प्रावधानों एवं प्रचलित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अनुमोदित किए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मलिक ने अटल भारद्वाज (जीएसटीआई) और अजीत सिंह (जीएसटीओ) तथा अन्य व्यक्तियों/फर्मों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत शामिल मेसर्स रीजनल ट्रेडिंग की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में साथ दिया उसके परिणामस्वरूप अवैध जीएसटी रिफंड से सरकारी खजाने को 5.5 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

अदालत ने कहा, "यह अपराध गंभीर है। इसमें एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ निजी व्यक्तियों और स्वयं के लाभ के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग शामिल है।"

मलिक के वकील की दलील पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "यह अदालत इस बात को बेहद अजीब और अस्वीकार्य मानती है कि मेसर्स रीजनल ट्रेडिंग ने मेसर्स अर्की को एक निश्चित राशि (25 लाख रुपये) अंतरित की, जिसने आगे मेसर्स यूफ्लिक्स को राशि अंतरित की, जिसने कथित अवैध जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के कुछ ही महीनों बाद इसे आवेदक (मलिक) के माता-पिता के खाते में अंतरित कर दिया।"

भाषा प्रशांत राजकुमार

राजकुमार



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