नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) नेता अनीस अहमद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अहमद ने अदालत से अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के हज यात्रा पर जाने से पहले उनसे मुलाकात के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि हज का बहुत महत्व है लेकिन परिवार के सदस्यों का मात्र हज यात्रा पर जाना अहमद को आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत अंतरिम जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

अहमद ने छह दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा कि हज उनकी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और परिवार के सदस्यों से मिलना और हज यात्रा पर जाने वाले लोगों से आशीर्वाद लेना सामान्य बात है।

उन्होंने 27 मार्च को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत देने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

अदालत ने पांच मई को दिये आदेश में कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि हज यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है लेकिन परिवार के सदस्यों की हज यात्रा और अपीलकर्ता का उनसे मिलने मात्र से अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करना पर्याप्त नहीं है।"

अदालत ने फैसला सुनाया, "इन परिस्थितियों में, अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की जाती है और अपील रद्द की जाती है।"

अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत मिलने पर अहमद को दिल्ली से बेंगलुरु जाना होगा, जिससे हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न हो सकता है और आरोप पत्र व संगठन में उनकी कथित भूमिका को देखते हुए यह अदालत उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।

भाषा जितेंद्र पवनेश

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