नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जल्द ही केंद्र को सिफारिशें सौंपेगा जिसमें दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के दोषियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह कदम महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरापुर से सामने आए हालिया यौन उत्पीड़न मामले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों से संबंधित मौजूदा पैरोल ढांचे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

रहाटकर ने कहा कि आयोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में न्याय वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रणालीगत सुधारों की भी सिफारिश करेगा।

उन्होंने कहा, "महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए।"

एनसीडब्ल्यू के अनुसार, सिफारिशों में ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष त्वरित सुनवाई अदालत की स्थापना, समर्पित कानूनी और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जांच और परीक्षणों के दौरान बेहतर समन्वय, तथा साक्ष्य की जांच, गवाहों के बयान दर्ज करने व जांच पूरी करने के लिए एक समयबद्ध तंत्र शामिल होगा।

रहाटकर ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अन्य यौन अपराध कानूनों के तहत बार-बार अपराध करने वालों पर कड़ी नजर रखना और निवारक निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

आयोग ने कहा कि उसने राज्य पुलिस अधिकारियों को बार-बार अपराध करने वालों पर निरंतर निगरानी रखने और निवारक उपाय करने की सिफारिश की है, जिसमें कानून के तहत जहां भी अनुमति हो, अच्छे आचरण के लिए बॉण्ड प्राप्त करना शामिल है।

इसमें कहा गया है, "स्थानीय पुलिस थानों को भी ऐसे व्यक्तियों पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।"

भाषा

प्रशांत अविनाश

अविनाश



0805 1939 दिल्ली