लखनऊ, पांच मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कई फैसलों की सराहना की, जिनमें 23,437 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी के साथ-साथ कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिन्हें रेलवे परियोजनाओं से फायदा होगा। ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों के 19 जिलों को कवर करती हैं और मौजूदा रेल नेटवर्क को लगभग 900 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की करीब 23,437 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुढ़वल-सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन तथा नागदा-मथुरा तीसरी एवं चौथी लाइन सहित प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, ''ये परियोजनाएं पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, हजारों गांवों को लाभान्वित करेंगी और राज्य में गतिशीलता, रसद दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार करेंगी।''

मुख्यमंत्री ने कहा, "बढ़ी हुई क्षमता से अधिक माल ढुलाई संभव होने से, यह आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगा, रसद लागत को कम करेगा और उत्तर प्रदेश में सतत विकास का समर्थन करेगा।"

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार।"

दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि ये खंड उच्च घनत्व वाले रेलवे नेटवर्क मार्गों का हिस्सा हैं और ये नयी लाइन प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच परिचालन दक्षता में वृद्धि करेंगी।

बाद में अलग-अलग पोस्ट में, आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों का भी स्वागत किया और उन्हें ''विकासोन्मुख" बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन (2026-27 से 2030-31) के लिए 5659.22 करोड़ रूपये की स्वीकृति दिया जाना किसान कल्याण और कृषि सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक दूरदर्शी एवं सराहनीय पहल है।''

उन्होंने कहा कि यह निर्णय कपास क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को नयी शक्ति देगा। आदित्यनाथ ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि, खेती की लागत में संतुलन और वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की पहचान और अधिक सशक्त होगी।

मुख्यमंत्री ने 2026-27 चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय करने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे गन्ना किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित होगी और कृषि क्षेत्र अधिक लाभकारी बनेगा।

भाषा किशोर जफर आशीष

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