कोलकाता, पांच मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सभी विभागों को कागजी दस्तावेजों की फाइलों की स्थिति के व्यापक ऑडिट करने और मौजूदा प्रशासनिक मानदंडों के अनुरूप उचित रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

एक सरकारी आदेश में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों को उनके पास मौजूद अभिलेखों की समीक्षा करने और उनकी पश्चिम बंगाल सचिवालय नियमावली में निर्धारित नियमों के अनुसार सूची बनाने और व्यवस्थित करने को कहा है।

इस आदेश में वित्तीय सलाहकारों (एफए) को समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका भी सौंपी गई है, जो इस तरह की फाइलों की विभागीय सूची संकलित करने और समेकित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य संस्थागत रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को मजबूत करना और जवाबदेही में सुधार करना है।

अधिकारी ने कहा, "उचित दस्तावेजीकरण शासन की रीढ़ है। यह प्रक्रिया विभागों को कमियों की पहचान करने, फाइल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त किए जा सकें।"

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शुभम माधव

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