भोपाल, 28 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 26,800 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दी।

एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

उन्होंने बताया कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न निर्माण एवं नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए 26,311 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अधिकारी ने कहा कि सामाजिक न्याय और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंत्रिमंडल ने छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का "ऐतिहासिक" निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2005 की उस छात्रावास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्र दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करते हैं।

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।

संशोधन के बाद इस योजना से प्रतिवर्ष 100 नए छात्रों को लाभ मिलेगा, जिनमें 50 सीटें स्नातक और 50 सीटें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में योजना का लाभ ले रहे छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक सहायता मिलती रहेगी।

अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होना तथा उसके अभिभावकों की वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा लाखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155.82 करोड़ रुपये तथा 38,901 आंगनवाड़ियों के विद्युतीकरण के लिए 80.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि भोपाल (79.16 करोड़ रुपये) और रीवा (174.80 करोड़ रुपये) में चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए संशोधित प्रशासकीय स्वीकृतियां भी दी गई हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

भाषा दिमो शोभना

शोभना



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