नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रहीं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मांग 'दुर्भाग्यपूर्ण' है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होने का खतरा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल और अन्य लोगों की याचिका को खारिज करते हुए शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा, "केजरीवाल द्वारा न्यायिक प्रक्रिया पर लांछन लगाने और उच्च न्यायालय की एक मौजूदा न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का प्रयास न केवल अनुचित है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को भी गंभीर रूप से ठेस पहुंचाता है।"

उन्होंने एक बयान में कहा कि जब उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति इस तरह का आचरण करते हैं, तो इससे न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होने का खतरा होता है।

भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़े आबकारी नीति मामले में केजरीवाल कई आरोपियों में से एक हैं।

भाषा जितेंद्र रंजन

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