मुंबई, चार अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र स्टेट कॉट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एमएससीए) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति सरकार को पत्र लिखकर चेताया है कि यदि 96,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया जल्द नहीं चुकाया गया तो सात अप्रैल से विकास परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा।

एमएससीए ने शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा कि विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने पिछले वर्ष करीब 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लेकिन जारी और पूर्ण हो चुके कार्यों के नए बिलों के कारण कुल बकाया राशि फिर बढ़कर लगभग 96,000 करोड़ रुपये हो गई है।

एमएससीए विभिन्न विभागों में विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य स्तरीय संगठन है।

पत्र में कहा गया है, "पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय में बकाया बिलों की राशि बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपये हो गई थी। अब यह करीब 96,400 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार ने केवल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। हमें उम्मीद थी कि मार्च में बकाया बिलों के लिए पर्याप्त भुगतान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"

पत्र में कहा गया है कि स्थानीय और नगर निकायों द्वारा कराए गए कार्यों के लंबित भुगतानों से छोटे ठेकेदार भी प्रभावित हुए हैं।

एमएससीए के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने कहा कि यदि भुगतान जल्द शुरू नहीं हुआ तो ठेकेदार काम बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद बकाया राशि बढ़कर 96,000 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे राज्य सरकार के कार्यों में लगे करीब तीन लाख ठेकेदार प्रभावित हुए हैं।

भाषा खारी सुरभि

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