जयपुर, तीन अप्रैल (भाषा) राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले के पीड़ितों के साथ "दोहरा खेल" खेल रही है।

उन्होंने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

जूली ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा से जुड़े कथित हितों के टकराव (कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने दावा किया कि शर्मा और अन्य की लॉ फर्म एक ओर इस मामले में उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख रही है, वहीं दूसरी ओर उसी से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में सह-आरोपी सिद्धार्थ चौहान का भी प्रतिनिधित्व कर रही है।

जूली ने कहा, "यह निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और उन निवेशकों को गुमराह करने जैसा है, जिन्होंने पहले ही अपनी जमा पूंजी खो दी है।"

उन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद के उन नियमों का हवाला दिया, जो वकीलों को परस्पर विरोधी हितों वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए सवाल किया कि क्या राज्य सरकार इस कथित हितों के टकराव से अवगत है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "ऐसे वकील की नियुक्ति पीड़ितों के साथ विश्वासघात के समान है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पेशेवर दुराचार के लिए संबंधित वकील के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?"

जूली के अनुसार, वर्ष 1999 में मुकेश मोदी और उनके परिवार द्वारा स्थापित इस सहकारी संस्था ने 2010 से 2014 के बीच कथित तौर पर करीब 22 लाख लोगों से लगभग 15,000 करोड़ रुपये की ठगी की।

जांच में सामने आया है कि इस धनराशि को करीब 125 शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाकर प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को लाभ पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में 2018 में विशेष अभियान समूह (एसओजी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थीं। साथ ही, गुरुग्राम और दिल्ली में भी इस संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं।

भाषा

पृथ्वी रवि कांत



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