नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 81,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है।

उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 11 मार्च 2026 तक राज्यों में लंबित देनदारियां लगभग 18,862 करोड़ रुपये थीं, जिनमें पारिश्रमिक के लिए 8,688.29 करोड़ रुपये, सामग्री के लिए 9,692.28 करोड़ रुपये और प्रशासनिक मद के लिए 502.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि 11 मार्च 2026 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 2025-26 के दौरान कुल 81,502.62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें मजदूरी भुगतान के लिए 65,875.13 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासनिक मद के लिए 15,627.48 करोड़ रुपये शामिल हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

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