नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 2017 में जनता दल (यूनाइटेड) के तत्कालीन सांसद शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता समाप्त किये जाने का मंगलवार को लोकसभा में संदर्भ दिये जाने पर कहा कि उच्च सदन के सभापति की कार्यवाही को निचले सदन में उद्धृत करना नियम के खिलाफ है।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना (उबाठा) के अरविंद सावंत ने कहा था कि सदन के बाहर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देने को लेकर यादव और अनवर की उच्च सदन की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

इस पर, सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ''पहली बात यह कि अरविंद जी ने राज्यसभा के सभापति की कार्यवाही को यहां उद्धृत किया, जो नियम के विपरित है।'' उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि सावंत ने कहा कि राज्यसभा के तत्कालीन सभापति ने शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

मंत्री ने कहा, ''शायद उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची को पढ़ा ही नहीं है। दसवीं अनुसूची के दूसरे उपबंध में यह प्रावधान किया गया है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अगर किसी सदस्य की गतिविधि दल के खिलाफ है, जिस दल के टिकट पर वह चुनाव जीत कर आया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।''

उन्होंने सवाल किया कि क्या कानून आपके लिए अलग है और उनके लिए अलग है।

इस पर, सावंत ने स्पष्ट किया कि ''वह (सिंह) सही कह रहे हैं, मेरा भी यही कहना है कि जो पार्टी के खिलाफ सदन में हों या बाहर हों तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। वैसे ही, जो हमें (अविभाजित शिवसेना) छोड़कर गए थे उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी। यही हमारी मांग थी।''

राज्यसभा के तत्कालीन सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 2017 में जनता दल (यूनाइटेड) के ''बागी'' सदस्यों शरद यादव और अली अनवर को उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था।

भाषा सुभाष हक

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