शिमला, 14 फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन वह चुप रही।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार के समय से ही राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) प्राप्त होता रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इस 77 साल पुराने अधिकार को छीन लिया।

सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहन इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि अन्य सभी दलों ने आरडीजी मुद्दे पर राज्य सरकार का समर्थन किया।

शिमला में शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''बैठक में मैंने पूछा कि क्या भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश को आरडीजी के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।''

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लगभग 32 करोड़ रुपये की सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

भाषा गोला रंजन

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