नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को कानून के तहत दी गई ''संरक्षण'' की सुविधा उसे 'सहयोग पोर्टल' से जुड़ने से राहत नहीं देती है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ सोशल मीडिया मंच द्वारा पुलिस को जानकारी देने में ''देरी'' के मामले में जारी कार्यवाही से छूट पाने के लिए 'एक्स' की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के मुताबिक, सहयोग पोर्टल पर आने के खिलाफ उसकी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, ''इस अदालत की राय में, मौजूदा संरक्षण प्रावधान आपको उस हद तक सुरक्षा नहीं देते कि आप मना कर सकें और कह सकें कि अपराधों के मामले में हम सहयोग नहीं कर सकते।''

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों को ''संरक्षण'' देती है, जिसके तहत कुछ खास परिस्थितियों में उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए किसी भी जिम्मेदारी से छूट मिलती है।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत



0602 2320 दिल्ली