तिरुवनंतपुरम, छह फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की कि किसी भी परिस्थिति में राज्य में एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में सरकार ने कहा कि अगले साल शुरू होने वाली नई जनगणना प्रक्रिया के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी का संचालन नहीं किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन (प्रोटोकॉल) विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि "राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के अद्यतन से संबंधित सभी गतिविधियां 20 दिसंबर, 2019 से निलंबित कर दी गई हैं।"

सीएमओ के बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 2019 में ही जनगणना के साथ-साथ एनपीआर को लागू करने के उद्देश्य से उठाए गए सभी कदमों को रोकने का आदेश दिया था।

कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना को बाद में स्थगित कर दिया गया था।

बयान में कहा गया है कि हाल ही में फैली उन अफवाहों के मद्देनजर जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) भी आयोजित की जा सकती है, सरकार ने अपने रुख को दोहराते हुए यह सुनिश्चित किया है कि केरल में किसी भी परिस्थिति में एनपीआर लागू नहीं की जाएगी।

इसमें यह भी बताया गया कि केरल विधानसभा देश की पहली विधानसभा थी जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।

सरकार ने कहा कि उसने इससे पहले सीएए की संवैधानिकता को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

भाषा तान्या प्रशांत

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