नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और वृहद मुंबई महानगरपालिका सहित अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उद्यानों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति देने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास योजनाओं से संबंधित एक नियम की वैधता को बरकरार रखते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय ने 19 जून 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसका उद्देश्य मुंबई की हरित आवरण की अत्यधिक आवश्यकता और आश्रय के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना था।

अदालत ने विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) 2034 के विनियमन 17(3)(डी)(2) की वैधता को बरकरार रखा था।

इस नियम के तहत उद्यानों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित भूमि पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उसका एक हिस्सा आम लोगों के लिए बहाल कर दिया जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर गौर किया और राज्य सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, वृहद मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) और अन्य को नोटिस जारी किए।

वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि मुंबई में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा आवश्यक है।

पीठ ने उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन एलायंस फॉर गवर्नेंस एंड रिन्यूअल (एनएजीएआर), नीरा पुंज और नैना कठपालिया का प्रतिनिधित्व कर रहे दीवान को याचिका और नोटिस की प्रति स्थायी वकील को देने का निर्देश दिया ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके।

न्यायमूर्ति अमित बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर की सदस्यता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने 'एनएजीएआर' (जिसे पहले सिटीस्पेस के नाम से जाना जाता था) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

भाषा सुभाष नरेश

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0202 1900 दिल्ली