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जम्मू, दो फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार बनने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बढ़ा है और सहभागी शासन बहाल हुआ है।

सिन्हा ने अपने अभिभाषण के साथ विधानसभा के 27 दिवसीय सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में विकास को गरिमा, वृद्धि को सामाजिक न्याय और प्रगति को शांति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।

उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने, बुनियादी ढांचे में खामियों को दूर करने और सामाजिक कल्याण संबंधी उपायों का विस्तार करने पर नयी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा, ''सरकार ने अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में विकास को गरिमा, वृद्धि को सामाजिक न्याय और प्रगति को शांति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।''

सिन्हा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, संविदा कर्मियों और हाशिये पर रहने को मजबूर वर्गों सहित आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है तथा उनसे जुड़े फैसलों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''1,500 से अधिक सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए 391 सेवाओं को स्वतः अपील प्रणाली से जोड़ा गया है।''

सिन्हा ने कई वर्षों के अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार के गठन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि जन-निर्वाचित सरकार आने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है और सहभागी शासन बहाल हुआ है।

उन्होंने कहा, ''सरकार स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल शासन के गहन एकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है।''

उपराज्यपाल ने कहा कि रोजगार सृजन और युवाओं का सशक्तीकरण सरकार के विकास दृष्टिकोण के केंद्र में है।

उन्होंने कहा, ''पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती के जरिए 2025 में 7,650 सरकारी पद भरे गए और 23,800 अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 910 अनुकंपा नियुक्तियां दी गईं जिनमें 464 नियुक्तियां आतंकवाद प्रभावित परिवारों के निकटतम परिजनों को दी गईं।''

सिन्हा ने 'मिशन युवा' का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहल का लक्ष्य 1.35 लाख उद्यमी इकाइयां स्थापित करना और 4.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 25 लाख परिवारों को राशन सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16.62 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन मिल रहा है।

उपराज्यपाल ने औद्योगिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि 2020 से अब तक 15,940 करोड़ रुपये के निवेश वाली 2,227 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया है जिससे 73,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

उन्होंने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत 1,316 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 6,050 स्वरोजगार इकाइयां स्थापित की गई हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने व्यवसाय सुधार कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां स्थान हासिल किया है।

भाषा सिम्मी नेत्रपाल

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