पटना, दो फरवरी (भाषा) बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76 हजार रुपये हो गई है।

विधानमंडल में बिहार आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा कि वृद्धि दर के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पर है।

उन्होंने कहा, ''बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय दर 7.3 प्रतिशत से काफी अधिक है।''

यादव ने कहा, ''राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 69 हजार रुपये से बढ़कर 76 हजार रुपये हो गई है। सरकार का ध्यान औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।''

उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसे छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''आर्थिक नीति के तहत सरकार ने शुरुआती 10 वर्षों में बिजली और सड़क अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया। अब सरकार का जोर औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन पर है, ताकि राज्य के लोगों की आय में तेजी से वृद्धि हो सके।''

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने कहा, ''2024–25 के लिए नवीनतम त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) स्थिर मूल्य (2011–12) पर 8.6 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 13.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इस दौरान जीएसडीपी का आकार स्थिर मूल्य पर 5.31 लाख करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्य पर 9.92 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री के अनुसार, वर्ष 2024–25 में द्वितीयक क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जहां इसकी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 11.1 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 15.5 प्रतिशत रही। वहीं तृतीयक क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 8.9 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक क्षेत्र में भी स्थिर मूल्य पर 4.1 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020–21 से 2024–25 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला है। इस अवधि में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.1 प्रतिशत से बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों का विस्तार है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.9 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत से घटकर 54.8 प्रतिशत रह गई। उन्होंने कहा कि यह बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ते विविधीकरण को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हुई है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2020–21 के 46,412 रुपये से बढ़कर 2024–25 में 76,490 रुपये हो गया है, जबकि स्थिर मूल्य पर यह 30,159 रुपये से बढ़कर 40,973 रुपये हो गया है। यह राज्य के नागरिकों की आय में सुधार का स्पष्ट संकेत है।

राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार का कुल व्यय 1.66 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024–25 में बढ़कर 2.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान पूंजीगत व्यय का अनुपात 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गया, जबकि राजस्व व्यय का अनुपात घटा है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1.28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.18 लाख करोड़ रुपये हो गई है और कर राजस्व की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है।

कृषि क्षेत्र पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में योगदान 23.1 प्रतिशत रहा है। धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ दूध, अंडा और मछली उत्पादन में भी तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर बिहार आर्थिक समीक्षा 2025–26 राज्य की अर्थव्यवस्था की सकारात्मक और भविष्य उन्मुख तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विविधीकरण, बढ़ता निवेश, मानव पूंजी का विकास, रोजगार सृजन और सतत अवसंरचना विकास बिहार की प्रगति के मजबूत आधार हैं।

भाषा कैलाश खारी अजय

अजय



0202 1501 पटना