नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने लाल श्रेणी की अवैध औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान उसकी समिति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है।

अधिकरण पूर्वोत्तर दिल्ली के गमरी गांव में उच्च प्रदूषण सूचकांक वाले इन उद्योगों के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

अधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने नवंबर 2024 में एक संयुक्त समिति का गठन किया था, जिसके बाद उसने एक निरीक्षण किया, लेकिन अधिकरण के संज्ञान में यह बात लाई गई कि समिति को पर्याप्त पुलिस बल प्रदान नहीं किया गया था।

अधिकरण ने इस बात पर भी गौर किया कि पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था।

अधिकरण ने 21 जनवरी को दिये अपने आदेश में कहा, ''पूर्वोत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा हस्ताक्षर क्यों नहीं किये गये और पर्याप्त सुरक्षात्मक और प्रवर्तन उपाय क्यों नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त समिति निरीक्षण ठीक से नहीं कर सकी।''

अधिकरण ने इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह की अवैध इकाइयों के संचालन से ''पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन और इसके कारण जल और वायु प्रदूषण होता है, जिससे दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं।''

इसने कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर ''पूरी ईमानदारी और गंभीरता'' के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

भाषा



देवेंद्र दिलीप

दिलीप



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