नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक विधि छात्र की उस याचिका पर विचार करने की सहमति जताई, जिसमें केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा का विस्तार छात्र मतदाताओं, खासतौर पर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र मतादाताओं, तक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर की इस दलील पर गौर किया कि एहतियाती हिरासत में रखे गए व्यक्ति को डाक मतपत्र के जरिये वोट डालने की अनुमति है, लेकिन एक छात्र मतदाता को ऐसा करने की इजाजत नहीं है।

पीठ ने तमिलनाडु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 24-वर्षीय छात्र जयसुधागर की याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर उन्हें चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

परमेश्वर ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के दिन सार्वजनिक कार्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों को छुट्टी नहीं मिलती है।

अधिवक्ता जोस अब्राहम के माध्यम से दाखिल याचिका में अदालत से प्रतिवादियों को यह निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है कि वे डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा का विस्तार छात्र मतदाताओं, खासतौर पर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र मतदाताओं, के लिए करें और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करें।

भाषा पारुल सुरेश

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