नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्यालयों के शुल्क विनियमित करने वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई दो फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायालय से कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है और मुद्दों के समाधान के लिए एक और बैठक जरूरी है जिसके बाद न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

शीर्ष अदालत ने इस मामले को दो फरवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

इससे पहले, 19 जनवरी को न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के विद्यालयों में शुल्क को विनियमित करने वाले नये कानून को लागू करने के समय को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया था।

उसने कहा था कि शैक्षणिक वर्ष पहले से ही जारी है, ऐसे में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का कार्यान्वयन भ्रामक और संभवत: अव्यावहारिक प्रतीत होता है।

न्यायालय निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के संघों द्वारा अधिनियम और उसके बाद के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

दिल्ली सरकार ने हाल में इस अधिनियम को अधिसूचित किया। इसमें अनुमति प्राप्त शुल्क मदों, लेखांकन प्रक्रियाओं और अतिरिक्त शुल्कों पर प्रतिबंधों के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति शुल्क और कानून द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है।

उच्च न्यायालय ने आठ जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी के निजी विद्यालयों को शुल्क विनियमन समितियों के गठन का निर्देश देने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन ऐसी समितियों के गठन की समय सीमा 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समितियों को प्रस्तावित शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को भी 25 जनवरी से बढ़ाकर पांच फरवरी कर दिया जाना चाहिए।

भाषा

सिम्मी मनीषा नरेश

नरेश



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