इंफाल, 24 जनवरी (भाषा) मणिपुर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकारियों से उस वायरल वीडियो का प्रसार बाधित करने के संबंध में अद्यतन जानकारी देने को कहा है, जिसमें कथित तौर पर चूड़ाचांदपुर जिले में सशस्त्र बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या दिखाई गई है।

केंद्र ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि सोशल मीडिया मंचों को वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए थे।

मणिपुर सरकार द्वारा आयुक्त (गृह) के माध्यम से दायर एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति ए. गुनेश्वर शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया था कि "पीड़ित का एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित है... उसकी कुछ अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है और इससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका है"।

वीडियो में कथित तौर पर चूड़ाचांदपुर जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा एक व्यक्ति को जान बचाने की गुहार लगाने के बावजूद गोली मारकर हत्या करते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो 21 जनवरी को सामने आया। यह क्लिप "न शांति, न लोकप्रिय सरकार नहीं" संदेश के साथ प्रसारित की गई थी।

अदालत ने 22 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि "यह निवेदन किया गया है कि आधिकारिक प्रतिवादियों - मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, यूट्यूब के शिकायत अधिकारी, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और व्हाट्सएप इंक - को वायरल वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाए।"

आदेश में आगे यह भी उल्लेख किया गया कि भारत के उप सॉलिसिटर जनरल की सहायता कर रहे वकील ने अदालत को सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जनवरी को पहले ही एक निषेधाज्ञा जारी कर दी थी।

अदालत ने प्रतिवादियों (संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइबर कानून एवं ई-सुरक्षा के महानिदेशक (डीआईटी)) को निर्देश दिया कि वे 18 फरवरी को निर्धारित अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले वायरल क्लिप को प्रसारित किये जाने से रोकने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करें।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप



2401 2048 इंफाल