नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सुष्मिता देव ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर असम में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर ''गंभीर चिंताएं'' व्यक्त कीं।

पत्र में देव ने दावा किया कि मतदाता सूची से व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये फॉर्म बड़ी संख्या में दाखिल किए जा रहे थे, और अधिकतर मामलों में, फॉर्म में नामित शिकायतकर्ता या तो लापता थे या उन्होंने फॉर्म दाखिल करने की बात से इनकार कर दिया था।

तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य ने पत्र में कहा कि मतदाता सूची का मसौदा 27 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया था और फॉर्म-7 भरने की प्रक्रिया 22 जनवरी, 2026 को पूरी हो गई।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति ''इस प्रक्रिया के प्रभावी और सटीक रूप से आगे बढ़ने के बारे में कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है।''

देव ने कहा कि उन्होंने 117-बोरखोला एलएसी के अंतर्गत मसुघाट ग्राम पंचायत के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक जन याचिका की प्रति संलग्न की है। सिलचर के कछार जिले के जिला आयुक्त को संबोधित इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि ''मोहनलाल दास, ब्लॉक स्तरीय एजेंट (एक भाजपा कार्यकर्ता), ने 22 झूठी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।''

उन्होंने कहा, ''यह कुछ लोगों की दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है, जो वास्तविक मतदाताओं को परेशान करना चाहते हैं।''

अपने पत्र में देव ने उल्लेख किया कि फॉर्म-7 पर आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2026 थी और इन आपत्तियों की सुनवाई और निपटान की अंतिम तिथि दो फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।

उन्होंने समय पर प्रक्रिया पूरी करने की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया, यह देखते हुए कि फॉर्म-7 के तहत दाखिल की गई आपत्तियों की संख्या के मद्देनजर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (फॉर्म-14) के अनुसार जिन लोगों के नाम पर आपत्ति जताई गई है, उन सभी को नोटिस देना और दो फरवरी, 2026 की समय सीमा से पहले सुनवाई करना ''व्यावहारिक रूप से असंभव'' होगा।

भाषा

शफीक संतोष

संतोष



2301 2121 दिल्ली