नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई की 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' (पीआईडीएफ) योजना खत्म होने से पड़ने वाले किसी भी असर की भरपाई समय के साथ उच्च राजस्व वृद्धि और अधिक लक्षित बिक्री रणनीति के जरिये की जा सकेगी।

कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक स्पष्टीकरण रिपोर्ट में कहा कि उसे पीआईडीएफ योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है जो साउंडबॉक्स और ईडीसी मशीनों जैसे भुगतान स्वीकृति उपकरणों की तैनाती से जुड़े पात्र खर्चों से संबद्ध है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की यह योजना आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो इसके प्रभाव को मजबूत राजस्व वृद्धि और केंद्रित बिक्री निष्पादन के संयोजन से समय के साथ सार्थक रूप से संतुलित कर लिया जाएगा।

पीआईडीएफ योजना के जरिये टियर-3 से टियर-6 शहरों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख जैसे कम सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक वैध थी।

वन97 कम्युनिकेशंस ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही में उसने इस योजना के तहत 128 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राजस्व दर्ज किया।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब पेटीएम हाल के वर्षों में अपने कारोबार में सुधार और स्थिरता के दौर से गुजर रही है। कंपनी ने लागत पुनर्संयोजन, परिचालन दक्षता और मुख्य कारोबारों में लीवरेज के जरिये तिमाही आधार पर लाभप्रदता हासिल की है। इसके साथ ही वित्तीय प्रदर्शन में भी लगातार सुधार देखा गया है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि पीआईडीएफ जैसी प्रोत्साहन योजनाएं डिजिटल भुगतान को गति देने के लिए समयबद्ध नीतिगत उपाय थीं, जबकि पेटीएम का मुख्य भुगतान, दुकानदारों से जुड़ाव और वितरण कारोबार स्वतंत्र रूप से बढ़ रहा है।

ब्रोकरेज फर्म इनवेस्टेक इक्विटीज ने कहा कि ऑफलाइन भुगतान में पेटीएम की मजबूत पकड़ और ऑनलाइन भुगतान में 15-20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी से कंपनी को आनुपातिक लाभ मिलेगा। इससे ऋण-संबद्ध भुगतान का विस्तार होगा और शुद्ध भुगतान मार्जिन में सुधार आएगा।



भाषा प्रेम प्रेम रमण

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