नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षित और स्वतंत्र वयस्कों को यह समझना चाहिए कि किसी असफल सहमतिपूर्ण संबंध को आपराधिक बनाने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में, प्रेम संबंध इस उम्मीद के साथ बनाए जाते हैं कि वे अंततः विवाह में परिणत होंगे, लेकिन स्वतंत्र वयस्कों को ऐसे संबंधों से जुड़ी अंतर्निहित अनिश्चितताओं के बारे में पता होना चाहिए।

एक पुरुष के खिलाफ उसकी पूर्व साथी की शिकायत पर दर्ज बलात्कार की प्राथमिनकी को रद्द करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मामले में दोनों पक्ष चार साल तक आपसी सहमति से रिश्ते में थे। उनकी व्हाट्सऐप पर बातचीत से आपसी लगाव, स्वेच्छा से संपर्क और कथित बलात्कार की घटना के बाद भी लगातार बातचीत होने के संकेत मिलते हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि यौन संबंध बनाने के लिए शादी के झूठे वादे का पीड़िता का आरोप रिकॉर्ड से साबित नहीं होता है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि नाकाम रिश्तों से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों की अदालतों को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे हों और शादी का वादा साफ तौर पर झूठा साबित न होता हो।

अदालत ने 12 जनवरी को दिए गए अपने फैसले में कहा, "हालांकि कई व्यक्ति परिपक्वता के साथ संबंध टूटने को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां भावनात्मक संकट, निराशा या आहत भावनाएं बाद की कार्रवाइयों को प्रभावित करती हैं।''

अदालत ने कहा, "एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क जब आपसी सहमति से किसी रिश्ते में प्रवेश करता है, तो उसे यह भी समझना चाहिए कि केवल संबंध की विफलता को आपराधिक बनाने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। किसी रिश्ते का खत्म होना अपने-आप में आपराधिक जिम्मेदारी पैदा नहीं करता। ऐसे मामलों को संवेदनशीलता, संयम और दोनों पक्षों की स्वतंत्रता व चयन के प्रति उचित सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए।''

भाषा नोमान शफीक

शफीक



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