नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई शिकायत से बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।

ईडी ने आरोप लगाया गया कि अमानुतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के दौरान जारी किए गए समन को जानबूझकर नजरअंदाज किया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने फैसले में कहा, ''आरोपी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 24 घंटे का समय भी नहीं दिया गया, और वह भी ऐसे समन के जरिये जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को कभी तामील नहीं कराया गया।''

ईडी ने आरोप लगाया था कि उसने 12 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी 2024 को समन जारी किए थे, और नेता ने हर बार इसे नजरअंदाज किया।

अदालत ने 51 पन्नों के आदेश में कहा कि एजेंसी कानूनी आवश्यकताओं को समझने में विफल रही और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आरोपी अंततः 18 अप्रैल, 2024 को सभी पिछले नोटिसों का अनुपालन करते हुए उसके समक्ष पेश हुआ।

न्यायाधीश ने कहा, ''यह सच है कि आरोपी को राहत नहीं दी गई। हालांकि, आरोपी को अपने सभी वैधानिक अधिकारों का प्रयोग होने तक प्रतीक्षा करने का पूरा अधिकार था। आरोपी स्पष्ट रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जारी सभी समनों का पालन कर रहा था, और अदालत के समक्ष अपनी बात रखने के बाद ही पेश होने लिए राहत की अनुरोध कर रहा था।''

अदालत ने कहा, ''शिकायतकर्ता के मामले में प्रक्रियात्मक, कानूनी और तथ्यात्मक चुनौतियां हैं, जो इस न्यायालय को आरोपी के दोषी होने के निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति नहीं देती हैं।''

संघीय एजेंसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करने) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके अतिरिक्त एजेंसी ने अप्रैल और जून 2024 में खान द्वारा समन की अवहेलना के संबंध में इसी तरह की शिकायत की थी। अदालत ने इन आरोपों को 'आधारहीन' बताते हुए खान को इनसे भी बरी कर दिया।

भाषा धीरज शफीक

शफीक



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