चेन्नई, 22 जनवरी (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभाओं का सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू किए जाने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता पर बृहस्पतिवार को जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में संसद में संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास करेंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में कैबिनेट की ओर से अनुमोदित भाषण पढ़ने से इनकार करने से उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि अब एकमात्र समाधान यही है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से किए जाने की प्रथा को समाप्त किया जाए।

द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पहले तमिलनाडु, फिर केरल, अब कर्नाटक। ढर्रा स्पष्ट है और जानबूझकर अपनाया गया है। राज्यपाल राज्य सरकारों की ओर से अनुमोदित भाषण को पढ़ने से इनकार कर रहे हैं और पार्टी एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे विधिवत निर्वाचित राज्य सरकारों को कमजोर कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पूरे भारत में समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों से परामर्श करेगी और इस अप्रचलित एवं अप्रासंगिक प्रथा को समाप्त करने के लिए संसद के अगले सत्र में संवैधानिक संशोधन लाने का प्रस्ताव रखेगी।"

भाषा पारुल नरेश

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2201 2020 चेन्नई