यरुशलम, 21 जनवरी (एपी) गाजा से संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के लिए कई देशों ने सहमति जताई है, जबकि यूरोपीय देशों समेत कुछ मुल्कों ने इसका सदस्य बनने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कई देशों ने अभी ट्रंप के न्यौते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड की मूल रूप से कल्पना वैश्विक नेताओं के एक छोटे से समूह के रूप में की गई थी, जिसका काम गाजा शांति योजना की निगरानी करना होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं अब बढ़ गई हैं, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों देशों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। इससे यह संकेत मिलता है कि बोर्ड भविष्य में संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि 30 देश बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, जबकि 50 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

बोर्ड में शामिल होने वाले, शामिल न होने वाले और फैसला न लेने वालों की एसोसिएटेड प्रेस की सूची इस प्रकार है:

बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने वाले देश:

- अर्जेंटीना

- आर्मीनिया

- अजरबैजान

- बहरीन

- बेलारूस

- मिस्र

- हंगरी

- कजाखस्तान

- कोसोवो

- मोरक्को

- संयुक्त अरब अमीरात

- वियतनाम

वे देश जो फिलहाल बोर्ड में शामिल नहीं होंगे

- फ्रांस

- नॉर्वे

- स्वीडन

निमंत्रण पर कोई फैसला नहीं ले पाने वाले देश

- ब्रिटेन

- चीन

- क्रोएशिया

- इटली

- यूरोपीय यूनियन की कार्यकारी शाखा

- पराग्वे

- रूस

-सिंगापुर

- स्लोवेनिया

- तुर्किये

- यूक्रेन

एपी जोहेब सुरेश

सुरेश



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