ईटानगर, 21 जनवरी (भाषा) कोलकाता स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ ने पिछले वर्ष एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित खबर के बाद अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में कथित अवैध सड़क निर्माण का स्वतः संज्ञान लिया है।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल की रिपोर्ट की जांच की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गंगा-तैपु और गंगा-टागो के बीच संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बिना सड़क निर्माण गतिविधियां की जा रही थीं।

आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रभावी न्यायनिर्णय के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव और आयुक्त की उपस्थिति आवश्यक है।

इसके अनुसार, इन्हें मामले में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के रूप में शामिल किया गया।

अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों को एक महीने के भीतर उनका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

एस.डी. लोडा और तेची टैट द्वारा सह-आवेदक के रूप में शामिल किए जाने का अनुरोध करते हुए दायर किए गए एक अंतरिम आवेदन पर, पीठ ने स्पष्ट किया कि मामला क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया गया था, इसलिए सह-आवेदक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

हालांकि, उन्हें प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर रखने और सुनवाई के दौरान मौखिक दलीलें देने के माध्यम से न्यायाधिकरण की सहायता करने की अनुमति दे दी।

मामले पर आगे की सुनवाई 27 मार्च को होगी।

भाषा

प्रशांत नरेश संतोष

संतोष



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