शिमला, 19 जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को हमीरपुर में एक कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने, धर्मशाला के पास संभवतः सबसे लंबी ‘जिपलाइन’ परियोजना के निर्माण और राज्य में अप्रयुक्त भूतापीय ऊर्जा संसाधनों के अन्वेषण व विकास के लिए एक नीति अपनाने को मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये स्वीकृतियां दी गईं, जिसमें पर्यटन, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित कई निर्णय लिए गए।


मंत्रिमंडल ने ‘एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड’ को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर प्रतिदिन 46 सीट वाला विमान संचालित करने की अनुमति दी।


मंत्रिमंडल ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार जलविद्युत परियोजनाओं के सफल बोलीदाताओं को आवंटन को मंजूरी दे दी, जिनमें छह मेगावाट की खौली-द्वितीय परियोजना, 24 मेगावाट की मलाना-तृतीय परियोजना, 21.9 मेगावाट की मनालसू परियोजना और 18 मेगावाट की धनचो परियोजना शामिल हैं।


कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास स्थित 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी ‘जिपलाइन’ परियोजना के निर्माण को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसे एशिया की सबसे लंबी ‘जिपलाइन’ बताया जा रहा है।


इस परियोजना की अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपये है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी।


मंत्रिमंडल ने शिमला में एक नए ‘‘आइस स्केटिंग रिंक’’ के निर्माण को भी मंजूरी दी।


हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक कैंसर केंद्र का निर्माण किया जाएगा।


मंत्रिमंडल ने अस्पताल में 11 नए विभागों के सृजन और रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी।


मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा (पेंशन और भत्ता) नियम 2010, राज्य में अप्रयुक्त भूतापीय ऊर्जा संसाधनों की खोज और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाने सहित अन्य फैसलों को मंजूरी प्रदान की।


भाषा जितेंद्र