नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि योग्यता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारण करना नियोक्ता का काम है।


इसके साथ ही न्यायालय ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें राज्य में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 'फार्मेसी डिप्लोमा' अनिवार्य किया गया है।


न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ 10 जमा 2 की पात्रता मानदंड निर्धारित करना मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है।


इसने कहा, ‘‘राज्य ने पाठ्यक्रम संरचना में अंतर और डिप्लोमा धारकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अपेक्षाकृत सीमित अवसरों का हवाला देते हुए अपने तर्क को स्पष्ट किया है। इसलिए, नियुक्ति के लिए डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना नहीं कहा जा सकता।’’


पीठ ने कहा, ‘‘राज्य ने पंजीकृत फार्मासिस्टों के विशाल समूह में से केवल उन उम्मीदवारों का एक छोटा समूह चुना है, जिन्हें वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मानता है।’’


सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा किसी सार्वजनिक पद के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को निर्धारित करने में राज्य की बुद्धिमत्ता या नीति पर सवाल उठाने तक विस्तारित नहीं होता है।


शीर्ष अदालत ने कहा कि फार्मासिस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है।


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सुरेश