नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के इस दावे में कोई दम नहीं दिखता कि सहारा जमाकर्ता द्वारा भेजे गए पत्रों का कार्यालय के स्थानांतरण के कारण पता नहीं लग पा रहा है। इसने इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में प्राधिकार को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।


यह मामला सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी केवल कृष्ण गुप्ता द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सीआरसीएस को भेजे गए कई पत्रों और आदेशों पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था। इसमें कांगड़ा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेश भी शामिल हैं, जिसके तहत सहकारी समिति सहारा में जमा राशि उन्हें वापस करने को कहा गया था।


अपने जवाब में, सीआरसीएस ने कहा, ‘‘आपके आवेदन में उल्लिखित पत्र सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कार्यालय को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नयी दिल्ली स्थित एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है।’’


हालांकि, आयोग ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया।


सूचना आयुक्त संजीव कुमार जिंदल ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग को प्रतिवादी के इस तर्क में कोई दम नहीं मिला कि कार्यालय परिसर को नए पते पर स्थानांतरित करने के कारण आरटीआई आवेदन में उल्लिखित पत्र अनुपलब्ध हैं।’’


हालांकि, सीआईसी ने यह स्वीकार किया कि सीआरसीएस ने उच्चतम न्यायालय के आदेश वाले ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की, लेकिन इसने कहा कि इससे विशिष्ट शिकायत का समाधान नहीं हुआ।


इसने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को निर्देश दिया कि वह ‘‘आरटीआई आवेदन में उल्लिखित पत्रों पर प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में अपीलकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर जानकारी प्रदान करे’’।


इस टिप्पणी के साथ अपील का निपटारा कर दिया गया।


भाषा नेत्रपाल