नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्यप्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इस वर्ष 15 लाख पेड़ काटे जाने के प्रस्ताव संबंधी आरोपों पर वन महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।


एनजीटी ने एक समाचार पत्र खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 13 जनवरी को जारी आधिकारिक आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का विवरण दिया गया था।


रिपोर्ट में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित विभिन्न स्थानों पर सड़कों, कोयला ब्लॉक, निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए 50 से 100 वर्ष पुराने 15 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की बात कही गई है।


अधिकरण ने कहा, "यह समाचार पर्यावरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है..."


इस मामले में वन महानिदेशक, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव और अन्य को पक्षकार या प्रतिवादी रूप में नामित किया है।


एनजीटी ने कहा, "सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए ताकि वे अगली सुनवाई की तारीख (9 मार्च) से कम से कम एक सप्ताह पहले अधिकरण के समक्ष हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल कर सकें।"


भाषा प्रचेता