चंडीगढ़, 13 जनवरी (भाषा) हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।


कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए।


राणा सोमवार को यहां कृषि और किसान कल्याण विभाग की बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


एक सरकारी बयान में कहा गया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत पिछले वर्ष आवंटित बजट के उपयोग, वर्तमान वित्तीय स्थिति और आने वाले वर्ष के अनुमानित खर्च पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।


बैठक के दौरान, राणा ने ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना की प्रगति की समीक्षा की और जल संरक्षण को राज्य के लिए प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि धान जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों के बदले दूसरे तरीकों को बढ़ावा देना आज की जरूरत है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों के बारे में जागरूक करें।


उन्होंने पराली और दूसरी फसलों के बचे हुए हिस्सों के वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन पर भी खास जोर दिया। राणा ने कहा कि पराली जलाने की समस्या से असरदार तरीके से निपटने के लिए, किसानों को समय पर मशीनरी, तकनीकी मदद और सहायता दिए जाने चाहिए।


मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की समीक्षा करते हुए, कृषि मंत्री ने कहा कि मिट्टी के परीक्षण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए, इसके बजाय, इससे किसानों को बुवाई से कटाई तक उर्वरकों के इस्तेमाल, फसल चुनने और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर वैज्ञानिक दिशानिर्देश मिलनी चाहिए।


राणा ने अधिकारियों को किसानों को जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया ताकि खेती की लागत कम हो, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और लोगों को रसायन मुक्त और पौष्टिक खाना मिले।


बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक, हरियाणा प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


भाषा राजेश राजेश