अमरावती, 13 जनवरी (भाषा) मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत प्रदान करते हुए विजयवाड़ा की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम की धनराशि की हेराफेरी में कथित संलिप्तता को लेकर उनके विरूद्ध दर्ज किये गये मामले को बंद कर दिया है।


आरोप है कि इस हेराफेरी के कारण राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। इस मामले में नायडू ने राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में 50 दिनों से अधिक समय बिताया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर, 2023 को उन्हें जमानत दे दी थी।


आंध्र प्रदेश के महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास ने कहा कि जांच एजेंसी सीआईडी (अपराध जांच विभाग) को मुख्यमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं मिली और तदनुसार अदालत में एक ज्ञापन दाखिल किया गया, जिसे न्यायिक अधिकारी ने स्वीकार कर लिया।


श्रीनिवास ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जांच पूरी होने के बाद, एजेंसी ने यह कहते हुए एक अभियोजन समापन रिपोर्ट दाखिल की कि नायडू की भूमिका के संबंध में मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने सोमवार को इसे स्वीकार कर लिया।’’


नायडू को इस मामले में नौ सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री थे।


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राजकुमार