शिमला, 12 जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 11 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया, जिन पर चिट्टा (मिलावटी हेरोइन) की तस्करी का आरोप है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


पुलिसकर्मियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामलों में संलिप्त पाया गया है। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि उनकी बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है।


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि पुलिसकर्मी स्वयं नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो ऐसी कड़ी कार्रवाई अपरिहार्य हो जाती है।


उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध ड्रग्स में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।


मुख्यमंत्री ने कहा, "कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जो लोग चिट्टा और अन्य अवैध नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद या श्रेणी का हो।"


बर्खास्त किए गए कर्मियों में इंस्पेक्टर नीरज कुमार और कांस्टेबल शुभम ठाकुर, कपिल, शिव कुमार, लक्ष्य चौहान, विशाल ठाकुर, गौरव वर्मा, संदीप राणा, अंकुश कुमार, रजत चंदेल और राहुल वर्मा शामिल हैं।


सुक्खू ने सभी विभागों को चिट्टा तस्करी और संबंधित गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और उसे जल्द से जल्द मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।


उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा मादक पदार्थों के धन से अर्जित संपत्तियों के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए और सरकार को भेजी जाए।


राज्य सरकार ने चिट्टा से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए आपातकालीन नंबर 112 को सक्रिय कर दिया है और जनता से निडर होकर आगे आकर जानकारी साझा करने की अपील की है।


भाषा तान्या