पटना, 12 जनवरी (भाषा) बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य में बची हुई ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण का सर्वेक्षण जनवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए मोबाइल एप की मदद ली जा रही है। वह सूचना भवन में आयोजित विभागीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।


मंत्री ने बताया कि जिन ग्रामीण सड़कों की पांच वर्ष की ‘मेंटेनेंस अवधि’ पूरी हो चुकी है, ऐसी कुल 11,942 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य वर्ष 2026-27 में रखा गया है।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत अब तक 909 पुलों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 670 पुलों के लिए कार्य आवंटन आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 239 पुलों की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है।


चौधरी ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति पुलों की गुणवत्ता की जांच कर विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति प्रतिदिन 20 डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की समीक्षा करेगी और 10 फरवरी तक सभी पुलों की समीक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।


भाषा कैलाश