बेंगलुरु, नौ जनवरी (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केरल के अपने समकक्ष पिनराई विजयन को पत्र लिखकर राज्य में प्रस्तावित ‘मलयालम भाषा विधेयक’ पर गंभीर चिंता जताई।


इस विधेयक में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में भी, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, मलयालम को अनिवार्य प्राथमिक भाषा के रूप में लागू करने का प्रावधान किया गया है।


सिद्धरमैया ने पत्र में लिखा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो कर्नाटक भाषाई अल्पसंख्यकों और देश की बहुलतावादी भावना की रक्षा के लिए उपलब्ध हर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके इसका विरोध करेगा।


सिद्धरमैया ने कहा, “मैं आपको (विजयन को) परस्पर सम्मान, सहकारी संघवाद और साझा संवैधानिक जिम्मेदारी की भावना से लिख रहा हूं, जिसने लंबे समय से कर्नाटक और केरल के बीच संबंधों का मार्गदर्शन किया है, ये दोनों राज्य न केवल भूगोल से, बल्कि गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय संबंधों से भी जुड़े हुए हैं।”


उन्होंने लिखा, “इसी संदर्भ में मैं प्रस्तावित मलयालम भाषा विधेयक के सिलसिले में अपनी गंभीर चिंता जाहिर करना चाहता हूं, जो कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में भी, विशेष रूप से कासरगोड जैसे सीमावर्ती जिलों में, मलयालम को अनिवार्य प्राथमिक भाषा के रूप में लागू करने का प्रावधान करता है।”


भाषा पारुल