नयी दिल्ली,नौ जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी ने सरकारी नौकरी फर्जीवाड़े के सिलसिले में छह राज्यों में छापेमारी की और कथित धनशोधन से जुड़े दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।


ईडी ने एक बयान में बताया कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर, फर्जी प्रशिक्षण केंद्र खोलकर और सरकारी पतों से मिलते-जुलते जाली पहचान पत्र और ईमेल आईडी बनाकर एक गिरोह चलाया जा रहा था।


बयान के मुताबिक, ऐसे ही एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल रेल मंत्रालय के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने के लिए किया गया था।


गिरोह ने फर्जीवाड़े को असली रूप देने के लिए दो से तीन महीने का वेतन सरकारी नाम वाले बैंक खातों जैसे ‘ट्रेजरी ऑफिस आरओ’, ‘एफसीआई आरओ’, ‘आरआरबी’ और ‘बाय सैलरी’ के माध्यम से कथित तौर पर दिया।


ईडी के पटना कार्यालय ने आठ जनवरी को बिहार के मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल के एर्नाकुलम, पंडालम, अडूर एवं कोडूर, तमिलनाडु के चेन्नई, गुजरात के राजकोट के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ में कई परिसरों पर छापेमारी की।


यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई थी।


ईडी ने बताया कि अभियान के दौरान, एजेंसी ने बिक्री विलेख, बैंक खाता विवरण, हाथ से लिखे गये नोट, चेक, ऋण समझौते, निवेश रिकॉर्ड, फर्जी नौकरी विज्ञापनों की प्रतियां और डिजिटल साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए।


बिहार के सोनपुर राजकीय रेलवे थाने में दीपक कुमार तिवारी और सक्षम श्रीवास्तव नाम के व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले की जांच शुरू की गई।


इन दोनों को सोनपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था।


ईडी के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि ये दोनों एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे, जो खासकर भारतीय रेलवे और अन्य विभागों में सरकारी नौकरियों का प्रलोभन देकर अभ्यर्थियों को ठगता था।


गिरोह आरपीएफ कर्मियों, टीटी और तकनीशियनों जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों को कथित तौर पर निशाना बनाता था।


भाषा जितेंद्र