देहरादून, नौ जनवरी (भाषा) उत्तराखंड सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश किये जाने को कांग्रेस ने दिवंगत ‘रिसेप्शनिस्ट’ के माता-पिता समेत राज्य के सभी लोगों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम बताया और कहा कि यह जांच उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए।


प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को मानकर राज्य सरकार ने यह साबित लिया है कि अतीत में उससे गलती हुई थी।


उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन फिर भी यह अंकिता के माता—पिता के सब्र और संघर्ष, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों एवं लोगों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे।’’


गोदियाल ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश हो गयी है लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को इस जांच की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है या नहीं ।


उन्होंने कहा, ‘‘हमारी यह शुरू से ही मांग है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच करायी जाए।’’


प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सीबीआई जांच की संस्तुति को न्याय मिलने की शुरूआत का पहला कदम बताया लेकिन कहा कि अगर यह जांच न्यायिक देखरेख में नहीं होती, तो उस पर किसी को भरोसा नहीं होगा ।


भाजपा से निष्कासित उत्तराखंड के पूर्व विधायक सुरेठ राठौर पत्नी होने का दावा कर रहीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा हाल में सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो तथा उनकी राठौर से कथित बातचीत के आडियो में अंकिता हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' का खुलासा किए जाने के बाद 2022 में हुई इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठ खड़ी हुई थी ।


पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर ‘रिसेप्शनिस्ट’ काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों—सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी । तीनों को सत्र न्यायालय उम्रकैद की सजा सुना चुका है ।


भाषा दीप्ति